मुजफ्फर हुसैन, जागता झारखण्ड, ब्यूरो*: रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में मंगलवार को सरकार के निर्देशों और रांची डीसी के आदेशानुसार एक महत्वपूर्ण राजस्व निराकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सदमा और चंदरा पंचायत के 30 किसानों के भूमि संबंधित मामलों का सुधार कर उन्हें भूमि सुधार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर विधायक दल के उप नेता सह खिजरी विधानसभा के विधायक राजेश कच्छप मुख्य रूप से उपस्थित थे।विधायक दल के उप नेता सह खिजरी विधानसभा के विधायक राजेश कच्छप ने शिविर के दौरान बताया कि सदमा और चंदरा पंचायत के 30 किसानों के दाखिल खारिज, पंजी-2 सुधार, सीमांकन, और भूमि से संबंधित अन्य कार्यों का निष्पादन किया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी समय में अन्य पंचायतों के मामलों का भी शीघ्र निपटारा किया जाएगा, ताकि जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हो सकें।विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज अधिकतम 10 दिनों के भीतर जारी किए जाएं, क्योंकि इन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता छात्रों और नागरिकों को शिक्षा और नौकरी के लिए होती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इन प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया में कोई देरी होती है, तो प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास कम हो जाता है, जिससे वे परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा, विधायक दल के उप नेता सह खिजरी विधानसभा विधायक राजेश कच्छप ने अधिकारियों से यह भी कहा कि यदि कोई किसान 50 एकड़ से संबंधित जमाबंदी कार्य कराना चाहता है, तो यह कार्य निःशुल्क किया जाए और इसके लिए कोई भी शुल्क न लिया जाए। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में भी बात की, जिसमें राज्य का योगदान 80% है, जबकि केंद्र का योगदान 20% होता है। विधायक ने यह प्रस्ताव रखा कि यदि केंद्र से 20% का योगदान नहीं मिल रहा है, तो राज्य सरकार अपने हिस्से से 800 रुपये की राशि देने पर विचार करेगी, ताकि वृद्ध माता-पिता के खातों में कोई कमी न हो। अंचल अधिकारी उज्जवल सोरेन ने कहा कि सरकार और रांची डीसी के निर्देशों के तहत राजस्व मामलों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है। वहीं, प्रखंड विकास पदाधिकारी कामेश्वर बेदिया ने ‘मैया सम्मान योजना’ में कुछ तकनीकी समस्याओं के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उन्हें शीघ्र हल कर लिया जाएगा, ताकि योजना का लाभ जनता तक समय पर पहुंच सके। उन्होंने ‘अबुआ आवास योजना’ पर भी जानकारी दी और बताया कि पहले 646 लाभार्थियों का टारगेट था, पूरा 646 करके दे दिए हैं। दूसरा 855 नए लाभार्थियों को आवास स्वीकृति दी जा चुकी है। शिविर में उप प्रमुख रिजवान अंसारी, जिला परिषद सदस्य पश्चिमी कमिश्नर मुंडा, जिला परिषद सदस्य सरिता देवी, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष तुलसी खरवार, प्रेमनाथ मुंडा, सुरेश साहू, सफीउल्लाह अंसारी, रमेश चंद्र उरांव, बाबूलाल महली, हरीमोहन महतो, रसीद अंसारी, मोबारक अंसारी, सूरज पठान, मोबिन अंसारी, नौशाद आलम सहित सैकड़ों लोग और अंचल कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित थे। यह शिविर न केवल भूमि सुधार संबंधी कार्यों को गति देने का एक महत्वपूर्ण कदम था, बल्कि स्थानीय जनता को प्रशासन से जुड़े अन्य कार्यों का त्वरित समाधान प्राप्त करने का भी अवसर मिला।
