शहजाद अनवर जागता झारखंड ब्यूरो चीफ गुमला :सरकार को 22 सूत्रीय मांगों के साथ महासंघ ने दी चेतावनी स्थायी नियुक्ति, स्वास्थ्य बीमा, ओल्ड पेंशन बहाली और समान वेतन की मांगें प्रमुख गुमला – झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है।यह निर्णय महासंघ के कचहरी परिषद स्थित महासंघ कार्यालय में रविवार को बैठक में लिया गया. इस बैठक की अध्यक्षता कर्मचारी नेता मुरारी प्रसाद सिंह ने किया.महासंघ ने बताया है कि राज्य भर के अनुबंध, मानदेय, दैनिक मजदूरी, सेवा आधारित एवं संविदा कर्मी 20 मई 2025 को महा-आंदोलन करेंगे। आंदोलन के दौरान राजधानी रांची से लेकर सभी जिला मुख्यालयों में जोरदार प्रदर्शन, धरना और घेराव किया जाएगा।महासंघ की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव को भेजे जाने वाले ज्ञापन के द्वारा मांग किया जाएगा की राज्य के विभिन्न विभागों में वर्षों से कार्यरत हजारों कर्मचारी अब भी अस्थायी और शोषणपूर्ण स्थितियों में कार्य कर रहे हैं। न उन्हें न्यूनतम वेतन मिल रहा है, न भविष्य की सुरक्षा। जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है।सरकार को दिया गया अल्टीमेटम महासंघ ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार 20 मई तक अनुबंध कर्मियों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, तो यह आंदोलन व्यापक और निर्णायक रूप लेगा। कर्मचारी सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे।ये हैं महासंघ की प्रमुख 20 मांगें1. तीन वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत सभी अनुबंध कर्मियों को नियमित किया जाए।2. स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सेवा काल की गणना कर उन्हें स्थायी नियुक्ति दी जाए।3. छठे वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के तहत वर्ग 4 के कर्मियों को वर्ग 3 में समायोजित किया जाए।4. योग्य वर्ग 4 कर्मियों को पदोन्नति का लाभ देते हुए वर्ग 3 में पदोन्नत किया जाए।5. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा न्यूनतम 65 वर्ष की जाए।6. स्वास्थ्य बीमा में देश के प्रतिष्ठित सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा जाए।7. सभी अनुबंध, आउटसोर्सिंग, निगम, बोर्ड, सहायिका, चालक आदि कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो।8. दैनिक मजदूरी पर कार्यरत चालकों को रिक्त पदों पर वरिष्ठता के आधार पर स्थायी नियुक्ति दी जाए।9. बिहार सरकार की तर्ज पर झारखंड में भी लिपिकों को बिना लोक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किए एलडीसी/यूडीसी में समायोजित किया जाए।10. समान कार्य के लिए समान वेतन का नियम लागू किया जाए और इसके लिए कर्मचारी संगठनों से वार्ता की जाए।11. अनुभवी शिक्षकों को परिवीक्षा अवधि से मुक्त किया जाए और उनके सभी भत्ते यथावत बहाल किए जाएं।12. चार श्रम महिलाओं की नियुक्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।13. ओल्ड पेंशन योजना को बहाल करते हुए NPS कटौती की गई राशि वापस दी जाए।14. सभी विभागों में स्थानांतरण नीति को पारदर्शी और नियमबद्ध किया जाए।15. साहित्यिक विभाग के शिक्षकों और कर्मियों को समान कार्य के अनुरूप वेतनमान दिया जाए।16. सभी संवर्गों के कर्मियों को नियमितीकरण एवं पदोन्नति की स्पष्ट नियमावली के तहत लाभ दिया जाए।17. मुफस्सील कार्यालय के लिपिकों को सहायक पद पर समायोजित किया जाए और समाहरणालय संवर्ग में उन्हें सम्मानजनक स्थान मिले।18. सेवानिवृत्त कर्मियों को भी ओल्ड पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।19. विभागीय कर्मियों के लंबित सेवा संबंधी मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाए।20. राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को स्थिर और सशक्त बनाने के लिए कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो आंदोलन होगा ऐतिहासिक , महासंघ ने कहा है कि यह केवल वेतन या पद की लड़ाई नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और भविष्य के लिए संघर्ष है। वर्षों की मेहनत और सेवा के बावजूद अनुबंध कर्मियों को न तो स्थायित्व मिला है और न ही गरिमा। इस बार संघर्ष को अंतिम परिणति तक पहुंचाया जाएगा।बैठक में भूषण कुमार,जितेंद्र महतो, ललन कुमार शाह, लोथे उरांव, सहदेव उरांव, अशोक कुमार पंडित, गंगा सागर ठाकुर, सीताराम साहू, सुधांशु भूषण मिश्रा, फुलझड़ी भगत, मनोरंजन कुमार, महेंद्र चौरसिया, अजय कुमार वर्मा, प्रकाश कुमार, हीरालाल साहू, विश्वनाथ भगत, जातरू खड़िया, रामनारायण पोद्दार, शाहिद बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे.
