डॉ कृपा शंकर अवस्थी संपादक जागता झारखण्ड

संपादकीय

बिहार आपात सेवा बदहाल

बिहार पुलिस आपात सेवा का हाल हद से ज्यादा बदहाल है, स्तिथि इतनी भयावह है कि इसके भरोसे कोई मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती है.क्योंकि आपात मोब संख्या 100 पर फोन करने पर कोई मदद नहीं मिलती, यहाँ तक़ की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना यहाँ की पुलिस बिना परवाह करने से नहीं चुकती.
बात 5 मई की है,जब रात्रि लगभग 1 बजे बिहार पुलिस आपात सेवा के लिए 100 नंबर पर फोन किया गया तो एक महिला ने समस्या तो सुनी पर मौके पर कोई गैश्ती दल आध घण्टे तक़ नहीं पहुंचा,अतः आध घंटे बाद फिर उसी नंबर पर पुलिस बल नहीं पहुँचने की शिकायत की गईं, उक्त महिला ने फिर प्रयास करने की बात कहीं, लेकिन तब भी कोई गश्ती दल एक घण्टे बाद भी नहीं पहुंचा,अंततः तीसरी और अंतिम बार लगभग 4 बजे यानि तीन घण्टे बाद भी या कहें आज 6 तारीख तक़ भी कोई पुलिस कारण जानने को भी नहीं पहुंची . हाँ इसबीच भागलपुर जीरो माइल थाने से एक कॉल 5 ता को जरूर मिला जिन्होंने बताया लोदीपुर थाने का मामला है,गश्ती दल कहीं निकला हुआ है. यह जब पूछा कि आखिर उन्हें तो सूचना तो जरूर मिल गईं होगी, फिर मदद करने अबतक क्यों नहीं पहुंचे तो उधर से फोन काट दिया गया
मामला सिर्फ यह था कि ग्राम कोहड़ा,थाना लोदीपुर में तेज आवाज में लाउडस्पीकर पर धार्मिक उन्मादी भजन कीर्तन कर रहे थे,ऐसे लोगों को धार्मिक किस्सा कहानी सब मालूम है, ब्रह्माण्ड तक़ की जानकारी, खबर उन्हें है, पर ध्वनि प्रदूषण पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 18 जुलाई 2005 के आर्टिकल 21 पर दिए गए निर्णय की उन्हें जानकारी नहीं है. इसका शायद कारण यह भी हो कि माइक पर जोश बना रहता हो,लाउडस्पीकर का माइक हट जाने से भजन के लाइन भूल जाते हों.लेकिन सबसे दुःखद यह है कि पुलिस प्रशासन यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से अनभिज्ञ या उसकी अवहेलना करने लगे तो आम जनता किसपर भरोसा करे. एकतो आम आदमी पुलिस से इतनी डरी रहती है कि गंभीर मामलों में भी पुलिस से मदद मांगने में कतराती है और समय पर गुहार लगाने वाले की भी जब नहीं सुनी जाती और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना नहीं जानती तो देश या बिहार के लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, समझा जा सकता है. ऐसी भयावह स्तिथि सचमुच सोचनीय है.