डीसी ने किया डीएलसीसी की बैठक

किसानों को केसीसी का लाभ देने का दिया निर्देश

योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में बैंकों की अहम भूमिका

जागता झारखण्ड ब्यूरो।

पाकुड़। उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक हुई। समाहरणालय के सभागार में आयोजित इस बैठक में उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना,प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना,सुरक्षा बीमा योजना जीवन ज्योति योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान जिले के सभी बैंक प्रबंधकों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में बैंक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिले इसके लिए प्रशासन के साथ-साथ बैंक को भी सक्रिय होकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के संचालन में लापरवाही नहीं बरतें निर्धारित लक्ष्य को समय पूरा करें। वार्षिक साख योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का लक्ष्य 895 करोड़ है। प्रथम तिमाही में 267 करोड़ प्राप्त किया गया है जो की प्रतिशत 29.87 है।इसके अलावा उपायुक्त ने क्रेडिट कार्ड की समीक्षा की। समीक्षा क्रम में विभिन्न बैंकों में लंबित केसीसी आवेदन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1228 केसीसी का आवेदन लंबित है। इसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया में 292 झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में 79 बैंक ऑफ बड़ौदा में 42, इंडियन बैंक में 97, सेंट्रल बैंक में 2, केनरा बैंक में 6, पंजाब नेशनल बैंक में 15, यूनियन इस तरह से जिला में विभिन्न बैंकों के विभिन्न शाखा में कुल 1761 केसीसी के आवेदन लंबित है । जिसे एक सप्ताह में स्वीकृति देने का निर्देश दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड के स्वीकृति में तेजी लाने हेतु एसबीआई बैंक, आफ इंडिया एवं इंडियन बैंक को विशेष तौर पर ध्यान देने की बात कही। केसीसी योजना के समीक्षा क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि एक महीने के अंदर पीएम किसान एवं अन्य किसानों का आवेदन जनरेट कराकर बैंक में सबमिट करवायें। साथ ही सभी बैंकों को सीडी रेश्यो को इंप्रूव करने की बात कही।
पीएमईजीपी योजना के समीक्षा क्रम में प्रखंड उद्यमी समन्वयक के द्वारा बताया गया कि पीएमईजीपी योजना वर्ष 2023-24 पाकुड़ जिले का लक्ष्य 203 है। जिसके विरूद्ध 97 आवेदन पत्र बैंकों को भेजे गए हैं बैंक के द्वारा 15 लाभुकों ऋण की स्वीकृति दी गई है। 48 आवेदन पत्र ऋण स्वीकृति हेतु विभिन्न बैंकों में लंबित है। वहीं 34 आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है। उपायुक्त ने जिला समन्वयक को निर्देश दिया कि 34 आवेदन किस कारण से रिजेक्ट किए गए हैं। एक एक आवेदन को वेरिफाई करते हुए उसका प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर जमा करें।
मौके पर उप विकास आयुक्त मो० शाहिद अख्तर, सहायक समाहर्ता कृष्णकांत कनवाड़िया, आरबीआई प्रबंधक रोशन कुमार, डीडीएम नाबार्ड प्रमोद कुमार, एलडीएम मनोज कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी अरुण कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ के.के.भारती, जिला मत्स्य पदाधिकारी रचना निश्चल, डीपीएम प्रवीण मिश्रा, एसएमपीओ पवन कुमार समेत विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित थे।

डीसी ने किया डीएलसीसी की बैठक

किसानों को केसीसी का लाभ देने का दिया निर्देश

योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में बैंकों की अहम भूमिका

जागता झारखण्ड ब्यूरो।

पाकुड़। उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक हुई। समाहरणालय के सभागार में आयोजित इस बैठक में उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना,प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना,सुरक्षा बीमा योजना जीवन ज्योति योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान जिले के सभी बैंक प्रबंधकों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में बैंक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिले इसके लिए प्रशासन के साथ-साथ बैंक को भी सक्रिय होकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के संचालन में लापरवाही नहीं बरतें निर्धारित लक्ष्य को समय पूरा करें। वार्षिक साख योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का लक्ष्य 895 करोड़ है। प्रथम तिमाही में 267 करोड़ प्राप्त किया गया है जो की प्रतिशत 29.87 है।इसके अलावा उपायुक्त ने क्रेडिट कार्ड की समीक्षा की। समीक्षा क्रम में विभिन्न बैंकों में लंबित केसीसी आवेदन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1228 केसीसी का आवेदन लंबित है। इसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया में 292 झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में 79 बैंक ऑफ बड़ौदा में 42, इंडियन बैंक में 97, सेंट्रल बैंक में 2, केनरा बैंक में 6, पंजाब नेशनल बैंक में 15, यूनियन इस तरह से जिला में विभिन्न बैंकों के विभिन्न शाखा में कुल 1761 केसीसी के आवेदन लंबित है । जिसे एक सप्ताह में स्वीकृति देने का निर्देश दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड के स्वीकृति में तेजी लाने हेतु एसबीआई बैंक, आफ इंडिया एवं इंडियन बैंक को विशेष तौर पर ध्यान देने की बात कही। केसीसी योजना के समीक्षा क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि एक महीने के अंदर पीएम किसान एवं अन्य किसानों का आवेदन जनरेट कराकर बैंक में सबमिट करवायें। साथ ही सभी बैंकों को सीडी रेश्यो को इंप्रूव करने की बात कही।
पीएमईजीपी योजना के समीक्षा क्रम में प्रखंड उद्यमी समन्वयक के द्वारा बताया गया कि पीएमईजीपी योजना वर्ष 2023-24 पाकुड़ जिले का लक्ष्य 203 है। जिसके विरूद्ध 97 आवेदन पत्र बैंकों को भेजे गए हैं बैंक के द्वारा 15 लाभुकों ऋण की स्वीकृति दी गई है। 48 आवेदन पत्र ऋण स्वीकृति हेतु विभिन्न बैंकों में लंबित है। वहीं 34 आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है। उपायुक्त ने जिला समन्वयक को निर्देश दिया कि 34 आवेदन किस कारण से रिजेक्ट किए गए हैं। एक एक आवेदन को वेरिफाई करते हुए उसका प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर जमा करें।
मौके पर उप विकास आयुक्त मो० शाहिद अख्तर, सहायक समाहर्ता कृष्णकांत कनवाड़िया, आरबीआई प्रबंधक रोशन कुमार, डीडीएम नाबार्ड प्रमोद कुमार, एलडीएम मनोज कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी अरुण कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ के.के.भारती, जिला मत्स्य पदाधिकारी रचना निश्चल, डीपीएम प्रवीण मिश्रा, एसएमपीओ पवन कुमार समेत विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित थे।