झारखंड राज्य भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा का सात सदस्यीय कोर कमेटी का हुआ गठन

राजकुमार भगत जागता झारखंड संवाददाता।

पाकुड़। भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा एंटी करप्शन ब्यूरो नई दिल्ली के पत्रांक 106 दिनांक 27.05.2023 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष अभियन्ता सह अधिवक्ता सर्वौच्च न्यायालय, नयी दिल्ली चंद्रकांत त्यागी जी के द्वारा झारखंड प्रदेश कोर कमिटी की सार्वजनिक घोषणा की गई । उक्त घोषणा में भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने हेतु संगठन का विस्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि अपना काम इमानदारी से ना करना ही भ्रष्टाचार है। ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचारी है । भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी प्रकार से अनैतिक और अनुचित है । इस पर किसी को निर्णय लेने का अधिकार मिलता है । यह उसका विवेकाधिकार है, एक सफल लोकतंत्र का लक्षण भी है । भ्रष्टाचार विकासशील देश की समस्या है। भ्रष्टाचार होने का प्रमुख कारण देश का लचीला कानून है, अपराधी को दंड का भय नहीं होता है । भ्रष्टाचार देश में लगा हुआ वह दीमक है जो अंदर ही अंदर देश को खोखला कर रहा है।भ्रष्टाचार से समाज को बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। हम सभी को समाज का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह प्रण लेना चाहिए कि ना भ्रष्टाचार करें , ना किसी को भ्रष्टाचार करने दें । उक्त क्रम में झारखंड प्रदेश में भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा का राष्ट्रीय इकाई ने घोषणा की है, अभियंता सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता इंजीनियर चंद्रकांत त्यागी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा पत्रांक 106 दिनांक 27 मार्च 2023 के आलोक में प्रदेश इकाई की घोषणा की गई भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के अनुशंसा पर झारखंड राज्य कोर कमेटी की घोषणा की गई ।जिसमें चार प्रमंडल में प्रमंडलीय अध्यक्ष भी मनोनीत किए गए हैं ।प्रमंडलीय अध्यक्ष को अधिकृत किया है कि प्रमंडल के सभी जिलों में अध्यक्ष की नियुक्ति कर घोषणा करें । कोर कमिटी संजय पांडे -वरिष्ठ पत्रकार प्रदेश अध्यक्ष, अनन्त तिवारी -पत्रकार -उपाध्यक्ष,नितिन पांडे -अधिवक्ता- प्रदेश महासचिव (प्रशासन) राम रंजन कुमार सिंह- समाजसेवी -प्रदेश महासचिव संगठन संथाल परगना अध्यक्ष, श्रीमती जया रानी परैया- समाजसेवी -प्रदेश सचिव जिला वेस्ट सिंहभूम प्रभारी,
रणजीत कुमार दुबे -अधिवक्ता- कोडरमा बार एसोसिएशन प्रदेश उपाध्यक्ष सह उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल अध्यक्ष ,सत्येंद्र तिवारी- पूर्व प्रशासनिक पदाधिकारी झारखंड सरकार -प्रदेश उपाध्यक्ष सह पलामू प्रमंडल अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सात सदस्यीय कोर कमिटी द्वारा झारखंड राज्य में संगठन विस्तार के साथ जागरूकता अभियान की गति से तेज करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने में अपना संपूर्ण सहयोग देंगे।